Himachal Pradesh Current Affairs March 2023

HIMACHAL CHRONICLE

Himachal current affairs march 2023

1. HP SHIVA PROJECT

Himachal Pradesh Sub-Tropical Horticulture, Irrigation and Value Addition project (HP SHIVA) has been started to strengthen the farmers and horticulturists.

Objective is to c onnect maximum number of unemployed youth and women with horticulture.

Implemented in 7 districts(sirmaur, solan, una ,bilaspur,hamirpur,kangra and mandi

Collaborated with Asian development bank.

High density farming will be promoted and also solar fencing facility will be provided.

Cost – 1292 crore

Why in news ?

257 clusters have been selected for HP SHIVA project.

Aroma Mission –  Cultivation of wild marigold in Salooni area of chamba , implemented by CSIR – IHBT Chamba collaborated with agriculture and horticulture department.

1. एचपी शिव परियोजना

किसानों और बागवानों को मजबूत करने के लिए हिमाचल प्रदेश उप-उष्णकटिबंधीय बागवानी, सिंचाई और मूल्यवर्धन परियोजना (HP SHIVA) शुरू की गई है।

उद्देश्य अधिक से अधिक बेरोजगार युवक-युवतियों को बागवानी से जोड़ना है।

7 जिलों (सिरमौर, सोलन, ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा और मंडी) में लागू

एशियाई विकास बैंक के साथ सहयोग किया।

उच्च घनत्व वाली खेती को बढ़ावा दिया जायेगा और सोलर फेंसिंग की सुविधा भी उपलब्ध करायी जायेगी.

लागत- 1292 करोड़

ख़बरों में क्यों?

एचपी शिवा परियोजना के लिए 257 क्लस्टर चुने गए हैं।

अरोमा मिशन – चंबा के सलूनी क्षेत्र में जंगली गेंदे की खेती, सीएसआईआर-आईएचबीटी चंबा द्वारा कार्यान्वित कृषि और बागवानी विभाग के सहयोग से।

2. BUDGET IMPORTANT FACTS

(a) How much budget have been passed for financial year 2023-24 ?

Ans – 53413 crore

Additional cess introduced this year –

Cow cess – 10 rupee on liquor bpttle. Govt is expecting 100 crore rupees additional revenue from this .

(b) What is maximum age of children of state under sukhashray kosh ?

Ans – 27 years

(c ) Mukhyamantri vidhwa evam ekal naari awaas yojana – Under this scheme 1.5 lakh rupees will be given to widows and single woman for construction of house. About 7000 women will be benefitted.

Electricity and water facility will be given with house aid.

(d) Budget for Mukhyamantri vidyarthi protsahan yojana –  200 crore

Poor children will be given loan for further studies through banks and financial institutions at the interest of 1 %, so that they can further pursue their engineering,medical and other courses.

(e)  Mukhyamantri surakshit bachpan abhiyan – Under this scheme people of state  especially children will be made aware of various provisions of the protection of children from sexual offenses act 2012.

(f)  How much beneficiary will get profit of 1500 per month initially in himachal Pradesh ?

Ans – 2.31 lakh beneficiary .

(g) Budget for health sector – 3139 crore

One health institution in each assembly will be developed as adarsh swasthya sansthaan where 134 type lab test facility will be given , staff, MRI, CT SCAN  ultrasound. It will reduce dependence of local people on Medical colleges such as IGMC,TMC , district hospitals.

(h) Budget for education sector – 8828 crore

2. बजट महत्वपूर्ण तथ्य

(क) वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए कितना बजट पारित किया गया है?

Ans- 53413 करोड़

इस वर्ष पेश किया गया अतिरिक्त उपकर –

गाय उपकर – शराब के भपटल पर 10 रुपए। सरकार को इससे 100 करोड़ रुपए अतिरिक्त राजस्व की उम्मीद है।

(ख) सुखाश्रय कोष के अन्तर्गत राज्य के बच्चों की अधिकतम आयु कितनी है ?

उत्तर- 27 वर्ष

(ग) मुख्यमंत्री विधवा एवं एकल नारी आवास योजना – इस योजना के तहत विधवाओं और अकेली महिला को घर बनाने के लिए 1.5 लाख रुपये दिए जाएंगे। करीब सात हजार महिलाएं लाभान्वित होंगी।

हाउस एड के साथ बिजली पानी की सुविधा दी जाएगी।

(घ) मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना के लिए बजट – 200 करोड़

गरीब बच्चों को आगे की पढ़ाई के लिए बैंकों और वित्तीय संस्थानों के माध्यम से 1% ब्याज पर ऋण दिया जाएगा, ताकि वे आगे अपनी इंजीनियरिंग, मेडिकल और अन्य पाठ्यक्रमों को आगे बढ़ा सकें।

(ई) मुख्यमंत्री सुरक्षित बचपन अभियान – इस योजना के तहत राज्य के लोगों विशेषकर बच्चों को यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम 2012 के विभिन्न प्रावधानों के बारे में जागरूक किया जाएगा।

(च) हिमाचल प्रदेश में प्रारंभ में कितने लाभार्थी को 1500 प्रति माह का लाभ प्राप्त होगा ?

Ans-2.31 लाख लाभार्थी ।

(छ) स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए बजट – 3139 करोड़

प्रत्येक विधानसभा में एक स्वास्थ्य संस्थान को आदर्श स्वास्थ्य संस्थान के रूप में विकसित किया जाएगा, जहां 134 प्रकार की लैब जांच की सुविधा, स्टाफ, एमआरआई, सीटी स्कैन अल्ट्रासाउंड की सुविधा दी जाएगी। यह आईजीएमसी, टीएमसी, जिला अस्पतालों जैसे मेडिकल कॉलेजों पर स्थानीय लोगों की निर्भरता को कम करेगा।

(ज) शिक्षा क्षेत्र के लिए बजट- 8828 करोड़

3. HP ‘s first Tulip Garden – Himachal’s first tulip garden is at Palampur . It was in news because it is said that more tulip garden will be opened. 40,000 People visited tulip garden of palampur within 2 weeks of its opening.
4. हिमाचल प्रदेश का पहला ट्यूलिप गार्डन- हिमाचल का पहला ट्यूलिप गार्डन पालमपुर में है। यह खबरों में था क्योंकि कहा जा रहा है कि और ट्यूलिप गार्डन खोले जाएंगे। पालमपुर के ट्यूलिप गार्डन के खुलने के 2 हफ्ते के अंदर ही 40,000 लोगों ने इसे देखा।

4. Growth rate according to economic survey will be 6.4 % for the financial year. It was 7.6 % last year. There was decline of -1.2 %.
5. आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वित्त वर्ष के लिए विकास दर 6.4% रहेगी। पिछले साल यह 7.6% थी। -1.2% की गिरावट आई थी।

5. Himachal Pradesh Mahila Vikas Protsahan puruskar’s price money is increased from 21,000 to 1 lakh rupees. Also amount of district level puruskaar have been increased from 5 thousand to 25 thousand.
6. हिमाचल प्रदेश महिला विकास प्रोत्साहन पुरस्कार की प्राइस मनी 21,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर दी गई है। साथ ही जिला स्तरीय पुरस्कारों की राशि भी 5 हजार से बढ़ाकर 25 हजार कर दी गई है।

6. Himachal Pradesh government has collaborated with Indian school of business to promote bioenergy sector. Bioenergy is energy which is produced from bio resources like organic waste. Himachal has rich sources of pines and bamboo trees. So their waste can be used to make green fuel. This will result in to an additional income resource for farmers and local people. Besides that it will also provide a good alternative for thermal sector and cement plants which are using non renewable fuel.
7. हिमाचल प्रदेश सरकार ने बायोएनेर्जी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस के साथ सहयोग किया है। बायोएनेर्जी ऊर्जा है जो जैविक कचरे जैसे जैव संसाधनों से उत्पन्न होती है। हिमाचल में चीड़ और बांस के पेड़ों के समृद्ध स्रोत हैं। इसलिए उनके कचरे का इस्तेमाल हरित ईंधन बनाने में किया जा सकता है। इससे किसानों और स्थानीय लोगों के लिए अतिरिक्त आय का स्रोत बनेगा। इसके अलावा यह थर्मल क्षेत्र और सीमेंट संयंत्रों के लिए एक अच्छा विकल्प भी प्रदान करेगा जो गैर-नवीकरणीय ईंधन का उपयोग कर रहे है

HIMACHAL CHRONICLE

HIMACHAL CURRENT AFFAIRS (18 -28 March 2023)

Q.1  Under which theme Natti was showcased at the ‘shining Himachal ‘ event organized by Himachali pravasi global association ?

Ans –  One district one product –

Each district is to identify a food product, with special focus on perishable farm produce, cereal-based product, or a food product widely produced in the district and their allied sectors.

p The scheme is to facilitate entrepreneurs, in terms of procurement of inputs, common services and marketing of the product.

It will also provide a framework for value chain development and alignment of support infrastructure. More than one cluster of products can be set up in a district.

The HPGA showcased Himachali handloom like Kulvi shawls,caps, mufflers,etc, world famous kangra tea and research work from mandi.

Q.1 हिमाचली प्रवासी ग्लोबल एसोसिएशन द्वारा आयोजित ‘शाइनिंग हिमाचल’ कार्यक्रम में नट्टी को किस थीम के तहत प्रदर्शित किया गया था?

Ans – एक जिला एक उत्पाद –

प्रत्येक जिले को एक खाद्य उत्पाद की पहचान करनी होती है, जिसमें खराब होने वाले कृषि उत्पाद, अनाज आधारित उत्पाद, या जिले और उनके संबद्ध क्षेत्रों में व्यापक रूप से उत्पादित खाद्य उत्पाद पर विशेष ध्यान दिया जाता है।

यह योजना उद्यमियों को इनपुट, सामान्य सेवाओं और उत्पाद के विपणन की खरीद के मामले में सुविधा प्रदान करने के लिए है।

यह मूल्य श्रृंखला विकास और समर्थन बुनियादी ढांचे के संरेखण के लिए एक रूपरेखा भी प्रदान करेगा। एक जिले में उत्पादों के एक से अधिक क्लस्टर स्थापित किए जा सकते हैं।

एचपीजीए ने हिमाचली हथकरघा जैसे कुलवी शॉल, टोपी, मफलर आदि, विश्व प्रसिद्ध कांगड़ा चाय और मंडी से अनुसंधान कार्य का प्रदर्शन किया।

2. Model health institute in each assembly constituency –

During announcement of budget 2023-24 CM has announced that a model health institute will be developed in each assembly constituency.

134 types of laboratory test facillities including, MRI,CT scan , ultrasound and digital x ray , specialists and staff will be made available in these institutions.

It will reduce dependence of masses on district  hospitals, medical colleges.

2. प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में आदर्श स्वास्थ्य संस्थान-

बजट 2023-24 की घोषणा के दौरान मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक मॉडल स्वास्थ्य संस्थान विकसित किया जाएगा।

इन संस्थानों में एमआरआई, सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड और डिजिटल एक्स-रे सहित 134 प्रकार की प्रयोगशाला परीक्षण सुविधाएं, विशेषज्ञ और कर्मचारी उपलब्ध कराए जाएंगे।

यह जिला अस्पतालों, मेडिकल कॉलेजों पर जनता की निर्भरता को कम करेगा।

3. Water cess revenue on BBMB projects to be shared among five states

–   Himachal, Rajasthan, Punjab ,Haryana ,Himachal ,Delhi, and Chandigarh

–  Himachal Pradesh govt has promulgated Hydro power generation ordinance 2023.

– By this ordinance himachal govt has imposed water cess on hydropower projects.

– Punjab govt passed a resolution against this as they said it is violating interstate river dispute act 1956.

– Since water is a state subject so hp govt has all rights to impose cess on usage of water

– BBMB – Bhakra beas management board set up by ministry of power in terms of provisions of Punjab reorganization act 1966, for the administration, maintainance and operation of bhakra nangal project which is a joint venture between state of Rajasthan, Punjab ,Haryana ,H.P., Delhi,Chandigarh.

3. बीबीएमबी परियोजनाओं पर जल उपकर राजस्व पांच राज्यों के बीच बांटा जाएगा

– हिमाचल, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, दिल्ली और चंडीगढ़

– हिमाचल प्रदेश सरकार ने पनबिजली उत्पादन अध्यादेश 2023 जारी किया है।

– इस अध्यादेश के द्वारा हिमाचल सरकार ने जलविद्युत परियोजनाओं पर जल उपकर लगाया है।

– पंजाब सरकार ने इसके खिलाफ एक प्रस्ताव पारित किया क्योंकि उन्होंने कहा कि यह अंतरराज्यीय नदी विवाद अधिनियम 1956 का उल्लंघन कर रहा है।

– चूंकि पानी राज्य का विषय है, इसलिए हिमाचल प्रदेश सरकार के पास पानी के इस्तेमाल पर सेस लगाने का पूरा अधिकार है

– बीबीएमबी – भाखड़ा नंगल परियोजना के प्रशासन, रखरखाव और संचालन के लिए पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 के प्रावधानों के संदर्भ में बिजली मंत्रालय द्वारा स्थापित भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड, जो राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, चंडीगढ़ के बीच एक संयुक्त उद्यम है।

4 . Mandi international Greenfield airport

Why in news ?

Opposition from local people, represented by balh bachao kisan sangharsh samiti.

Reasons –  What is need when three airports shimla, bhuntar, gaggal are already operational.

2) Most fertile land of mandi district . Livelihood of people is irectly linked to it . Farmer was earning 2 lakh from one bigha.

HP Govt has sgned MOU with AAI through  a joint venture company for green field airport at Nagchala in mandi in 2020.

15^th finance commison has recommended 1000 crore for Mandi airport and 400 crore for the Kangra airport.

4) मंडी अंतरराष्ट्रीय ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा

ख़बरों में क्यों?

स्थानीय लोगों का विरोध, जिसका प्रतिनिधित्व बल बचाओ किसान संघर्ष समिति कर रही थी।

कारण – क्या जरूरत है जब तीन एयरपोर्ट शिमला, भुंतर, गग्गल पहले से ही चालू हैं।

2) मण्डी जिले की सर्वाधिक उपजाऊ भूमि। लोगों की आजीविका इससे सीधे तौर पर जुड़ी हुई है। किसान एक बीघे से 2 लाख कमा रहा था।

एचपी सरकार ने 2020 में मंडी के नागचला में ग्रीन फील्ड हवाई अड्डे के लिए एक संयुक्त उद्यम कंपनी के माध्यम से एएआई के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

15वें वित्त आयोग ने मंडी एयरपोर्ट के लिए 1000 करोड़ और कांगड़ा एयरपोर्ट के लिए 400 करोड़ की सिफारिश की है।

5) HP signs MOU with French agency for 817 crore

Hp signs an MOU with a French development agency – Agence Francaise de development to improve drinking water and sanitation services in five towns of the hill state.

• Objective of the project is to develop better severage facilities in Manali, Bilaspur,Palampur, Nahan and Karsog and to improve drinking water supply in Manali and Palampur towns.
• 5) एचपी ने फ्रेंच एजेंसी के साथ 817 करोड़ का एमओयू साइन किया
• हिमाचल प्रदेश ने पहाड़ी राज्य के पांच शहरों में पीने के पानी और स्वच्छता सेवाओं में सुधार के लिए एक फ्रांसीसी विकास एजेंसी – एजेंस फ्रैंकेइस डे डेवलपमेंट के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।
• – परियोजना का उद्देश्य मनाली, बिलासपुर, पालमपुर, नाहन और करसोग में बेहतर सीवरेज सुविधाएं विकसित करना और मनाली और पालमपुर शहरों में पेयजल आपूर्ति में सुधार करना है।